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Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): Affordable Housing for the Poor

Introduction:

The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is an ambitious initiative by the Government of India launched on June 25, 2015, aimed at providing affordable housing to all eligible families by the year 2022, aligning with India’s “Housing for All” mission. The scheme addresses the housing needs of the economically weaker sections (EWS), low-income groups (LIG), and middle-income groups (MIG) in both urban and rural areas.

PMAY seeks to improve the quality of life for the underprivileged by constructing pucca houses with access to basic services like water, electricity, and sanitation.

Objectives of PMAY:

  1. Housing for All: Ensure affordable housing for every family in rural and urban areas.
  2. Inclusion: Prioritize marginalized groups like SC/ST, OBC, disabled, and women-headed households.
  3. Sustainability: Promote eco-friendly and disaster-resistant construction technologies.
  4. Direct Benefit Transfer (DBT): Ensure transparency by transferring subsidies and benefits directly to beneficiaries’ bank accounts.

Components of PMAY:

PMAY-Urban (PMAY-U):

  1. In Situ Slum Redevelopment (ISSR):
    • Redevelop slums with the help of private sector developers.
    • Slum dwellers are provided with pucca houses near their existing locations.
  2. Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS):
    • Offers interest subsidies on housing loans for EWS, LIG, MIG-I, and MIG-II categories.
    • Interest Subsidy Rates:
      • EWS/LIG: 6.5% for loans up to ₹6 lakh.
      • MIG-I: 4% for loans up to ₹9 lakh.
      • MIG-II: 3% for loans up to ₹12 lakh.
    • Example: A beneficiary from the LIG category avails a housing loan and saves substantial interest payments through CLSS.
  3. Affordable Housing in Partnership (AHP):
    • Promotes affordable housing projects through public-private partnerships (PPP).
    • Financial assistance of ₹1.5 lakh per house is provided to beneficiaries.
  4. Beneficiary-Led Construction (BLC):
    • Provides direct financial assistance to families for constructing new houses or upgrading existing kuccha houses.

PMAY-Gramin (PMAY-G):

  1. Targets rural households living in kuccha or dilapidated houses.
  2. Provides a grant of:
    • ₹1.2 lakh for plain areas.
    • ₹1.3 lakh for hilly or difficult terrain.
  3. Focuses on convergence with schemes like:
    • Swachh Bharat Mission (SBM) for toilets.
    • Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) for LPG connections.

Eligibility for PMAY:

Urban Areas:

  1. Beneficiaries must belong to EWS, LIG, or MIG categories.
  2. No pucca house should exist in the name of any family member across India.
  3. Priority is given to women, senior citizens, disabled persons, and marginalized groups.

Rural Areas:

  1. Families living in kuccha houses or without homes are eligible.
  2. Identified beneficiaries are chosen based on the Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011.

Features of PMAY:

  1. Affordable and Sustainable Housing:
    • Constructing houses with green technologies and sustainable materials.
    • Focus on disaster-resilient designs in vulnerable areas.
  2. Women Empowerment:
    • Mandatory inclusion of women as the owner or co-owner of the property enhances women’s financial security.
  3. Basic Amenities:
    • Houses under PMAY are equipped with facilities like water, electricity, sanitation, and cooking gas.
  4. Convergence of Schemes:
    • Collaborates with schemes like SBM, MGNREGA, and PMUY to enhance the quality of life for beneficiaries.

Implementation of PMAY:

  1. Urban Implementation:
    • Houses are constructed through public-private partnerships (PPPs) and collaborations with urban local bodies.
    • Slum redevelopment is carried out with the involvement of private developers.
  2. Rural Implementation:
    • Financial assistance is transferred directly to beneficiaries under DBT.
    • Rural beneficiaries are trained to construct their houses with assistance from local authorities.
  3. Technology-Innovative Housing:
    • Adoption of innovative technologies such as prefabricated structures, lightweight concrete, and low-cost housing materials.
    • Example: In Kerala, houses under PMAY are constructed using interlocking blocks to reduce construction costs.

Example of PMAY Implementation:

Urban Area Example:

A family living in a Delhi slum qualifies under the ISSR component of PMAY-U. Their slum is redeveloped into multi-story apartments, and the family is provided a pucca house in the same locality. This ensures they remain connected to their existing livelihood while enjoying improved living conditions.

Rural Area Example:

A farmer in Bihar living in a kuccha house is identified under PMAY-G. The government transfers ₹1.2 lakh directly to his bank account. Using local materials and labor under MGNREGA, the farmer builds a pucca house with access to toilets and an LPG connection under PMUY.

Impact of PMAY:

  1. Improved Living Standards:
    • Beneficiaries have shifted from unsafe kuccha houses to secure pucca houses.
  2. Women Empowerment:
    • Mandatory inclusion of women as property owners enhances their social and financial position.
  3. Employment Generation:
    • Housing construction under PMAY has created jobs in the construction and allied sectors.
  4. Urban Renewal:
    • Slum redevelopment has transformed urban landscapes, providing better housing and infrastructure.
  5. Direct Benefit Transfers (DBT):
    • Ensured transparency and reduced leakages by transferring financial assistance directly to beneficiaries.

Challenges in PMAY:

  1. Land Acquisition:
    • Delays in acquiring land for housing projects in urban areas.
  2. Financial Constraints:
    • Limited funding and delays in disbursement impact project completion.
  3. Awareness:
    • Many potential beneficiaries, particularly in rural areas, remain unaware of the scheme.
  4. Infrastructure Issues:
    • Remote areas lack access to basic infrastructure, delaying construction.

Achievements of PMAY:

  • Over 1.2 crore houses sanctioned under PMAY-Urban.
  • Over 2 crore houses constructed under PMAY-Gramin.
  • Enhanced women’s ownership of property, with 70% of houses registered in women’s names or jointly.

Conclusion:

The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) has been instrumental in addressing India’s housing shortage and improving living standards for millions of families. It aligns with the government’s vision of inclusive development by targeting the most vulnerable sections of society. While challenges like delays and funding persist, continuous policy innovations and public participation will ensure its success.

For UPSC preparation, PMAY serves as an important example of government efforts in promoting social welfare, urban renewal, and poverty alleviation.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): गरीबों के लिए सस्ती आवास योजना

परिचय:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” (Housing for All) का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए किफायती आवास प्रदान करने पर केंद्रित है।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है जिसमें बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, और स्वच्छता की व्यवस्था होती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य:

  1. सभी के लिए आवास: गरीब और बेघर परिवारों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना।
  2. समावेशन: अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना।
  3. सतत विकास: पर्यावरण अनुकूल और आपदा-रोधी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना।
  4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक:

शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY (PMAY-Urban):

  1. इन-सिचु स्लम पुनर्विकास (ISSR):
    • झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्विकास कर उन्हें पक्के मकानों में बदलना।
    • झुग्गीवासियों को उनके वर्तमान स्थान के पास ही पक्का मकान उपलब्ध कराना।
  2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS):
    • EWS, LIG और MIG वर्गों को घर बनाने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी देना।
    • ब्याज सब्सिडी दर:
      • EWS/LIG: ₹6 लाख तक के ऋण पर 6.5% सब्सिडी।
      • MIG-I: ₹9 लाख तक के ऋण पर 4% सब्सिडी।
      • MIG-II: ₹12 लाख तक के ऋण पर 3% सब्सिडी।
    • उदाहरण: निम्न आय वर्ग का एक परिवार ₹6 लाख का ऋण लेता है और CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ पाता है, जिससे उसकी मासिक किश्तें कम हो जाती हैं।
  3. साझेदारी में सस्ती आवास (AHP):
    • राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
    • प्रत्येक मकान के लिए लाभार्थियों को ₹1.5 लाख की वित्तीय सहायता।
  4. लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC):
    • परिवारों को अपने स्वयं के घर बनाने या मौजूदा कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY (PMAY-Gramin):

  1. ऐसे ग्रामीण परिवारों को लक्षित करना जो कच्चे या जर्जर मकानों में रहते हैं।
  2. वित्तीय सहायता:
    • मैदानी क्षेत्रों में ₹1.2 लाख।
    • पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.3 लाख।
  3. अन्य योजनाओं के साथ समन्वय:
    • स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत शौचालय निर्माण।
    • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत रसोई गैस कनेक्शन।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी:

शहरी क्षेत्रों में:

  1. EWS, LIG, और MIG वर्ग के परिवार।
  2. लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  3. महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता।

ग्रामीण क्षेत्रों में:

  1. कच्चे मकानों या बिना मकानों में रहने वाले परिवार।
  2. लाभार्थी का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं:

  1. किफायती और सतत आवास:
    • पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सामग्री का उपयोग।
    • आपदा-रोधी डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना।
  2. महिला सशक्तिकरण:
    • महिला को मकान का मालिक या सह-मालिक बनाना अनिवार्य है, जिससे उनकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।
  3. बुनियादी सुविधाएं:
    • योजना के तहत घरों में पानी, बिजली, स्वच्छता, और रसोई गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
  4. योजनाओं का समन्वय:
    • SBM, MGNREGA, और PMUY जैसी योजनाओं के साथ मिलकर लाभार्थियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन:

शहरी क्षेत्रों में:

  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से मकानों का निर्माण।
  • झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्विकास में निजी डेवलपर्स की भागीदारी।

ग्रामीण क्षेत्रों में:

  • DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जाती है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को प्रशिक्षण देकर घर बनाने में मदद की जाती है।

तकनीकी नवाचार:

  • प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, लाइटवेट कंक्रीट, और कम लागत वाली निर्माण तकनीकों का उपयोग।
  • उदाहरण: उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरलॉकिंग ईंटों का उपयोग करके कम लागत पर घर बनाए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव:

  1. जीवन स्तर में सुधार:
    • लाभार्थियों ने असुरक्षित कच्चे मकानों से सुरक्षित पक्के मकानों में स्थानांतरित होकर बेहतर जीवन व्यतीत करना शुरू किया।
  2. महिला सशक्तिकरण:
    • मकानों में महिलाओं को मालिकाना हक देकर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाया गया।
  3. रोजगार सृजन:
    • निर्माण गतिविधियों के कारण निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े।
  4. शहरी पुनर्निर्माण:
    • झुग्गियों के पुनर्विकास से शहरी क्षेत्रों में आवास और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ।

उदाहरण:

शहरी क्षेत्र में:

दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले एक परिवार को PMAY-Urban के तहत उनके स्थान पर एक पुनर्विकसित बहुमंजिला अपार्टमेंट में पक्का मकान दिया गया। इससे उनका रहन-सहन बेहतर हुआ और वे अपने काम की जगह के पास रह पाए।

ग्रामीण क्षेत्र में:

बिहार के एक किसान को PMAY-Gramin के तहत ₹1.2 लाख की वित्तीय सहायता मिली। इस धनराशि और MGNREGA के तहत मजदूरी का उपयोग करके उन्होंने अपने कच्चे घर को पक्का घर बना लिया।

चुनौतियां:

  1. भूमि अधिग्रहण:
    • शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में देरी से निर्माण प्रभावित होता है।
  2. वित्तीय बाधाएं:
    • कुछ राज्यों में निधि की कमी और वितरण में देरी से परियोजनाओं पर असर पड़ता है।
  3. जागरूकता की कमी:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में कई पात्र लाभार्थी योजना की जानकारी नहीं होने के कारण लाभ से वंचित रह जाते हैं।
  4. बुनियादी ढांचे की कमी:
    • दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण निर्माण कार्य में देरी होती है।

उपलब्धियां:

  1. PMAY-Urban के तहत अब तक 1.2 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है।
  2. PMAY-Gramin के तहत 2 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं।
  3. महिलाओं के नाम पर 70% से अधिक मकानों का पंजीकरण हुआ है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत में गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसने न केवल बेघरों को पक्का मकान उपलब्ध कराया है, बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है। हालाँकि, भूमि अधिग्रहण और वित्तीय बाधाओं जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयास और जनभागीदारी से इस योजना का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है।

UPSC परीक्षा के लिए, यह योजना भारत में समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, और शहरी पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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