Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): Financial Inclusion for All

Introductio

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched by the Government of India on August 28, 2014, as a flagship initiative under the National Mission for Financial Inclusion. Its primary objective is to provide universal access to financial services, including banking, savings, credit, insurance, and pension facilities, especially for the economically weaker sections of society. PMJDY has transformed the banking landscape in India by reducing financial inequality and fostering economic empowerment.

Objectives of PMJDY

  1. Universal Access to Banking Services: Ensure that every household in India has at least one bank account.
  2. Promote Savings and Financial Literacy: Encourage formal savings and enhance financial awareness.
  3. Direct Benefit Transfers (DBT): Facilitate transparent and efficient delivery of subsidies and welfare schemes.
  4. Women Empowerment: Encourage women to open and operate individual bank accounts.
  5. Comprehensive Financial Security: Provide access to micro-insurance and pension products.

Key Features of PMJDY

  1. Zero-Balance Savings Accounts:
    • Accounts can be opened with no initial deposit or balance requirement.
    • Account holders receive a RuPay Debit Card for withdrawals and digital transactions.
  2. Accident and Life Insurance Coverage:
    • Free accident insurance coverage of ₹1 lakh (later increased to ₹2 lakh for accounts opened after August 28, 2018).
    • Optional life insurance cover of ₹30,000 for eligible beneficiaries.
  3. Overdraft Facility:
    • Account holders can avail an overdraft facility of up to ₹10,000 after six months of satisfactory account operation.
  4. Linkage with Government Schemes:
    • Accounts are linked to welfare schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), and Atal Pension Yojana (APY).
  5. Direct Benefit Transfers (DBT):
    • Ensures direct credit of subsidies and welfare payments (e.g., MGNREGA wages, PM-Kisan payments) to beneficiaries’ accounts.
  6. Focus on Inclusion:
    • Special emphasis on rural areas, women, and economically disadvantaged sections of society.
  7. Aadhaar Linkage:
    • Accounts are integrated with Aadhaar to enable biometric authentication and seamless service delivery.

Implementation of PMJDY

  1. Phases of Implementation:
    • Phase 1 (2014-2015):
      • Opening of basic bank accounts.
      • Issuance of RuPay cards with accident insurance.
    • Phase 2 (2015-2018):
      • Extension of overdraft facilities.
      • Introduction of micro-insurance and pension schemes.
    • Beyond 2018:
      • Focus on operationalizing dormant accounts and encouraging digital transactions.
  2. Stakeholders:
    • Banks: Public, private, and regional rural banks provide account-opening services.
    • Business Correspondents (BCs): Serve as intermediaries in remote areas to facilitate banking access.
    • Technology Integration: Use of Aadhaar, mobile phones, and digital platforms for account management.
  3. Convergence with Other Schemes:
    • PMJDY accounts are used to deliver benefits under schemes like PM-Kisan, Ayushman Bharat, and Ujjwala Yojana.

Impact of PMJDY

  1. Financial Inclusion Milestone:
    • Over 50 crore bank accounts opened as of 2023, with more than 60% in rural areas.
    • Women account for 56% of total accounts, indicating significant female participation.
  2. Increased Savings:
    • Total deposits in PMJDY accounts crossed ₹2 lakh crore, reflecting increased formal savings.
  3. Direct Benefit Transfers:
    • Reduced leakages and ensured efficient subsidy delivery for schemes like LPG subsidy and MGNREGA.
  4. Digital Push:
    • PMJDY accounts enabled millions of citizens to adopt digital banking and payment methods.
  5. Women Empowerment:
    • Greater financial independence and security for women through individual accounts.

Examples of Implementation

  1. Urban Example:
    • A daily wage earner in Delhi opens a PMJDY account with no balance. The government transfers her MGNREGA wages directly into her account, eliminating middlemen and ensuring timely payments.
  2. Rural Example:
    • A farmer in Madhya Pradesh links his PMJDY account to the PM-Kisan Scheme and receives ₹6,000 annually as direct benefit transfers, which he uses to purchase seeds and fertilizers.
  3. Disaster Relief:
    • During the COVID-19 pandemic, PMJDY accounts facilitated the direct transfer of ₹500 per month to women account holders under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.

Challenges in Implementation

  1. Dormant Accounts:
    • Many accounts remain inactive due to limited transactions or lack of awareness.
  2. Banking Infrastructure:
    • Inadequate penetration of banking services in remote and tribal areas.
  3. Digital Divide:
    • Limited smartphone access and poor internet connectivity hinder digital banking adoption.
  4. Overdraft Recovery:
    • Non-repayment of overdraft amounts creates challenges for banks.

Measures to Address Challenges

  1. Financial Literacy Programs:
    • Conduct campaigns to educate beneficiaries about account benefits and digital banking.
  2. Strengthening Infrastructure:
    • Deploy more Business Correspondents (BCs) and mobile banking vans in underserved areas.
  3. Incentivizing Account Activity:
    • Offer rewards or incentives for maintaining active accounts and frequent transactions.
  4. Technological Advancements:
    • Enhance digital banking platforms and promote the use of Unified Payments Interface (UPI).

Global Recognition

  • PMJDY has been acknowledged by international organizations like the World Bank and United Nations for its scale and impact in promoting financial inclusion.
  • India has set an example of integrating technology, policy, and infrastructure to bridge financial gaps.

Conclusion

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) has revolutionized financial inclusion in India by providing access to banking services for millions of underserved citizens. It has not only empowered individuals economically but also ensured transparency and efficiency in the delivery of welfare schemes. Despite challenges, PMJDY remains a cornerstone of India’s financial inclusion journey, setting a global benchmark for such initiatives. For UPSC aspirants, PMJDY is a model case study of inclusive governance, economic empowerment, and policy innovation.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): सभी के लिए वित्तीय समावेशन

परिचय

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों को बैंकिंग, बचत, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्देश्य

  1. सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएँ: प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराना।
  2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजना।
  3. वित्तीय साक्षरता और बचत को बढ़ावा देना: नागरिकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूक करना।
  4. महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को वित्तीय निर्णयों में भागीदारी और स्वतंत्रता प्रदान करना।
  5. क्रेडिट और बीमा सेवाएँ: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण और बीमा सेवाओं का विस्तार करना।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  1. जीरो बैलेंस खाता:
    • इस योजना के तहत खाता खोला जा सकता है बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के।
    • खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसे वे ATM से धन निकालने और डिजिटल लेन-देन के लिए उपयोग कर सकते हैं।
  2. आपातकालीन दुर्घटना बीमा:
    • खाता धारकों को ₹1 लाख (अब ₹2 लाख) तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है (खाता खोलने की तारीख के आधार पर)।
    • इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा कवर ₹30,000 तक दिया जाता है।
  3. ओवरड्राफ्ट सुविधा:
    • छह महीने की संतोषजनक खाता संचालन के बाद, खाताधारकों को ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट (ऋण) प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है।
  4. सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएँ:
    • PMJDY खातों को सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) से जोड़ा जाता है।
  5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):
    • इस योजना के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
  6. महिला और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:
    • महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में खातों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा दिया गया है।
  7. आधार लिंकिंग:
    • खातों को आधार से लिंक किया गया है ताकि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सेवाओं की सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री जन धन योजना का कार्यान्वयन

  1. कार्यान्वयन के चरण:
    • चरण 1 (2014-2015):
      • बुनियादी बैंक खातों का खोलना।
      • रुपे कार्ड और दुर्घटना बीमा प्रदान करना।
    • चरण 2 (2015-2018):
      • ओवरड्राफ्ट की सुविधा का विस्तार।
      • माइक्रो-बीमा और पेंशन योजनाओं का परिचय।
    • चरण 3 (2018-2020 और आगे):
      • निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।
  2. हितधारक:
    • बैंक: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    • बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs): ये मध्यस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
    • आधार और मोबाइल तकनीकी का उपयोग: खातों को आधार और मोबाइल तकनीक से जोड़ा जाता है ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।
  3. संबंधित सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय:
    • PMJDY खातों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan), आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रभाव

  1. वित्तीय समावेशन में वृद्धि:
    • अब तक 50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं।
  2. बचत में वृद्धि:
    • PMJDY खातों में जमा राशि ₹2 लाख करोड़ से अधिक पहुँच चुकी है, जो यह दर्शाता है कि अधिक लोग अब बैंकिंग प्रणाली में भाग ले रहे हैं।
  3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):
    • सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जैसे MGNREGA मजदूरी, PM-Kisan की राशि, सीधे इन खातों में भेजी जाती है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है।
  4. महिला सशक्तिकरण:
    • 56% खातों में महिलाओं का नाम है, जो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का उदाहरण है।
  5. डिजिटल लेन-देन की बढ़त:
    • डिजिटल भुगतान और बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक लोग अब UPI और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना का उदाहरण

  1. शहरी उदाहरण:
    • दिल्ली में एक दैनिक श्रमिक ने PMJDY खाता खोला और उसकी MGNREGA मजदूरी सीधे उसके खाते में भेजी गई, जिससे उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ी।
  2. ग्रामीण उदाहरण:
    • मध्य प्रदेश के एक किसान ने अपने PMJDY खाते को PM-Kisan योजना से जोड़ा और उसे ₹6,000 की राशि सीधे उसके खाते में प्राप्त हुई, जिसका उसने कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया।
  3. आपदा राहत:
    • COVID-19 महामारी के दौरान, PMJDY खातों के माध्यम से महिलाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ₹500 प्रति माह की राशि दी गई।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की चुनौतियाँ

  1. निष्क्रिय खाते:
    • कई खाते निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि लोग उनका नियमित रूप से उपयोग नहीं करते।
  2. बैंकिंग बुनियादी ढाँचा:
    • दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की कमी और संपर्क का अभाव।
  3. डिजिटल विभाजन:
    • स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच सीमित होने के कारण, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का उपयोग सीमित है।
  4. ओवरड्राफ्ट का पुनर्भुगतान:
    • कई खाताधारक ओवरड्राफ्ट का पुनर्भुगतान नहीं करते, जिससे बैंकों को वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

समस्याओं को हल करने के उपाय

  1. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:
    • खाताधारकों को खाते के लाभ और डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना।
  2. बैंकिंग बुनियादी ढांचे में सुधार:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BCs) और मोबाइल बैंकिंग वाहनों की संख्या बढ़ाना।
  3. डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना:
    • डिजिटल भुगतान और UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना।

वैश्विक मान्यता

PMJDY को विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन में अभूतपूर्व पहल के रूप में सराहा गया है। भारत ने आधार, मोबाइल और बैंकिंग के एकीकृत प्रयासों से वैश्विक स्तर पर एक मिसाल पेश की है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने भारत में वित्तीय समावेशन को नया रूप दिया है। यह योजना न केवल महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे नागरिकों तक पहुँचाने में भी सहायक साबित हुई है। PMJDY का सफल कार्यान्वयन UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में गवर्नेंस, आर्थिक समावेशन और पब्लिक पॉलिसी के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है।

 

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